बस्ती ; जिला उद्यान अधिकारी सहित 5 बीडीओ का वेतन रोकने का निर्देश

बस्ती । मनरेगा कन्वर्जेंस के अंतर्गत समय से कार्य पूरा न कराने पर जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने जिला उद्यान अधिकारी का वेतन रोकने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में शिथिलता पाए जाने पर उन्होने बहादुरपुर के खंड विकास अधिकारी एवं लापरवाही बरतने वाले ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को चार्जसीट देने का निर्देश दिया है। विकास भवन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने पाया कि 52 में से 38 कार्य ही पूरे हो पाए हैं, शेष कार्य पर कोई प्रगति नहीं है। जिला उद्यान अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं थे। जिलाधिकारी ने समीक्षा में पाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) मे आवास स्वीकृत हुए है परंतु 6282 आवासों का मनरेगा द्वारा मस्टर रोल जारी नहीं किया गया है। इसके लिए उन्होंने 05 बीडीओ का वेतन रोकने का भी आदेश किया है।

       समीक्षा में उन्होंने पाया कि बहादुरपुर, हर्रैया, कुदरहा, रुधौली तथा कप्तानगंज ब्लॉक में सर्वाधिक आवासों का स्वीकृति जारी किया गया है परंतु अभी तक इसका निर्माण शुरू नहीं हुआ है। जिलाधिकारी ने यहां पर 05 बीडीओ का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। इस कार्य में पर्यवेक्षणीय दायित्व का निर्वहन न किए जाने के लिए उपायुक्त मनरेगा का वेतन रोकने का भी जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है। उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, केन्द्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता की योजना है। यह सभी आवास 31 मार्च तक पूरे किए जाने हैं। इसको सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूरा कराएं।

       प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने पाया कि विभाग द्वारा अभी तक इसका वार्षिक लक्ष्य ससूचित नहीं किया गया है। 2494 आवास का पीपीए शासन में लंबित है। विभाग द्वारा बताए गए 11636 लक्ष्य के सापेक्ष 11014 का डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डीपीआर स्वीकृत हो पाया है। 03 नये डीपीआर का कार्य शुरू करना है जो अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। इसके लिए परियोजना अधिकारी डूडा का स्पष्टीकरण तलब किया गया है। उन्होंने निर्देश दिया कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले 03 जूनियर इंजीनियर को हटाए तथा शेष जूनियर इंजीनियर में लक्ष्य बांटकर डीपीआर तैयार कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि विगत दिवस माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जिन आवासियों के लिए धनराशि लाभार्थी के खाते में भेजी गई है, उन सभी 1500 आवासों का शुक्रवार 12 फरवरी को एक साथ भूमि पूजन करा कर निर्माण शुरू कराये।

      उन्होंने विद्युत विभाग को निर्देश दिया है कि विद्युतीकृत सभी प्राइमरी एवं जूनियर स्कूलों में आगामी 15 दिन का अभियान चलाकर मीटर लगवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मीटर न होने से विद्युत के वास्तविक उपभोग की सूचना नहीं मिल पाती है और उल्टा सीधा बिल भुगतान के लिए भेजा जाता है। मीटर के रहने से इस कार्य में आसानी होगी। उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया कि वर्ष 18 से पहले के लंबित बिलों का भुगतान कराएं तथा डीपीआरओ को निर्देश दिया कि इसके बाद के बिलों का भुगतान ग्राम पंचायत से कराएं।

      समीक्षा में उन्होंने पाया कि विभिन्न विभागों का विद्युत का लगभग रू0 31 करोड़ बकाया है, जिसमें से अकेले बेसिक शिक्षा का रू0 10 करोड़   है। उन्होंने अन्य विभागों को निर्देशित किया कि विद्युत बिल बकाया का पार्ट पेमेंट भी कर सकते हैं। भुगतान करने के बाद इसकी सूचना नोडल अधिशासी अभियंता को अवश्य दें, ताकि वे इसका समायोजन करके बिल की धनराशि को अपडेट कर सकें। ऐसा न करने पर बिल जमा करने के बावजूद सरचार्ज बढ़ता रहेगा। उन्होंने अधिशासी अभियंता नोडल हेमंत सिंह को निर्देश दिया कि अन्य विभागों के डिस्प्यूटेड बिलों का निराकरण कराएं तथा उसका भुगतान प्राप्त करें। उन्होंने निर्देश दिया कि जो विभाग बिल भुगतान के लिए अपने विभाग से डिमांड करते हैं। उसकी प्रति भी अधिशासी अभियंता को उपलब्ध कराएं।

     अमृत योजना के तहत उन्होंने नगर पालिका बस्ती क्षेत्र में संचालित पेयजल योजना तथा पार्क निर्माण की समीक्षा किया। अधिशासी अभियंता जल निगम ने बताया कि जलापूर्ति कार्य दिसंबर 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। अमृत योजना में 02 फेज की योजना पूर्ण कर ली गई है। तीसरे फेज पर कार्य चल रहा है। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका अखिलेश त्रिपाठी ने बताया कि इस योजना में 05 में से 04 पार्क का कार्य पूर्ण हो गया है।

       जिलाधिकारी ने निवेश मित्र, सेतु निर्माण, कृषि, पशुपालन, आयुष्मान भारत योजना, पंचायती राज, सड़कों का निर्माण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आदि योजनाओं की भी समीक्षा किया। बैठक का संचालन अर्थ एवं संख्याधिकारी टीपी गुप्ता ने किया। बैठक में सीडीओ सरनीत कौर ब्रोका, पीडी आरपी सिंह, डीडीओ अजीत श्रीवास्तव, डॉ0 संजय त्रिपाठी, अधिशासी अभियंता सिंचाई राकेश कुमार गौतम, संतोष कुमार, उप जिलाधिकारी नीरज प्रसाद पटेल, तहसीलदार केसरी नंदन त्रिपाठी एवं विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।