जिलाधिकारी ने योजनाओं के साप्ताहिक प्रगति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने का दिया निर्देश

जिलाधिकारी ने योजनाओं के साप्ताहिक प्रगति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने का दिया निर्देश

बस्ती।प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड बनाने,विद्युत बकाए,पंचायत भवन का निर्माण,मुख्यमंत्री आवास योजना में साप्ताहिक प्रगति से अवगत कराने का निर्देश जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों को दिया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले इन विकास कार्यों में जनपद को डी श्रेणी प्राप्त हुई है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाने के लिए गांव-गांव में कैंप भी लगाए जा रहे हैं।

      विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने पाया था कि 795435 लक्ष्य के सापेक्ष फरवरी माह तक 141797 गोल्डन कार्ड बनवाए थे। इस योजना में सी श्रेणी प्राप्त करने के लिए 318174 तथा बी श्रेणी प्राप्त करने के लिए 397718 गोल्डन कार्ड बनाना आवश्यक है।

        समीक्षा में उन्होंने पाया कि स्थानीय स्तर पर विभिन्न सरकारी विभागों पर विद्युत का 3905 लाख रुपया बकाया है। माह फरवरी में 931 लाख रुपए विभागों द्वारा जमा किए गए। सी श्रेणी प्राप्त करने के लिए 1562 लाख रुपए तथा बी श्रेणी  प्राप्त करने के लिए 1952 लाख रुपए जमा कराया जाना आवश्यक है। जिले के कुल 758 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें से फरवरी माह तक 179 पंचायत भवन का निर्माण हो चुका है। सी श्रेणी प्राप्त करने के लिए मार्च में 304 तथा बी श्रेणी प्राप्त करने के लिए 379 पंचायत भवन का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।

       मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 101 आवासों का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें से फरवरी माह तक मात्र एक आवास का निर्माण हो पाया है। सी श्रेणी प्राप्त करने के लिए 41, बी श्रेणी प्राप्त करने के लिए 51 तथा ए श्रेणी प्राप्त करने के लिए 76 आवास निर्माण कराने का लक्ष्य है।

       गो वंशीय एवं महिश वंशीय 469502 पशुओं का ईयर टैगिंग कराए जाने का लक्ष्य है। फरवरी माह तक 239927 पशुओं की ईयर टैगिंग कराई गई, जो कि बी श्रेणी है। जिलाधिकारी ने मार्च माह में 352127 पशुओं की ईयर टैगिंग कराने का निर्देश पशुपालन विभाग को दिया है। बी सी डी प्राप्त सामुदायिक शौचालय के निर्माण में भी तेजी लाने के लिए उन्होंने पंचायती राज विभाग को निर्देशित किया है। इसके अंतर्गत 1185 के सापेक्ष फरवरी माह तक 747 सामुदायिक शौचालय का निर्माण पूरा किया गया है। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के अंतर्गत सभी स्वीकृत 18 परियोजनाओं को मार्च माह में पूरा कराने का निर्देश दिया है। फरवरी माह तक 09 परियोजनाएं पूरी हुई हैं। उन्होंने 348 लाख रुपए सहकारी देयो एवं एनपीए की वसूली का भी निर्देश दिया है। इसके अंतर्गत 464 लाख रुपए बकाया है, जिसमें से फरवरी माह तक 290 लाख रुपए वसूली की गई है।