कार्मिक प्रशिक्षण से मतगणना तक की अवधि को आच्छादित करें सरकार:संजय द्विवेदी

कार्मिक प्रशिक्षण से मतगणना तक की अवधि को आच्छादित करें सरकार:संजय द्विवेदी

माध्यमिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री को प्रेषित किया 06 सूत्री मांग पत्र

अनुग्रह राशि को एक करोड़ करने व आश्रित को योग्यता अनुसार नौकरी देने की मांग

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री को छह सूत्रीय ज्ञापन प्रेषित कर मांग किया है कि कोविड-19 में कार्मिकों के प्रशिक्षण से मतगणना तक के दिनों से आच्छादित करते हुए उसकी अवधि 30 के वजाय 45 दिन किया जाय। कार्मिकों के अनुग्रह राशि को एक करोड़ करने व आश्रित को योग्यता अनुसार नौकरी देने की मांग की गई है।

             उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष/मण्डलीय मंत्री संजय द्विवेदी ने बताया कि उक्त मांग पत्र मुख्यमंत्री को पंजिकृत डाक से भेजी गई है। श्री द्विवेदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आश्रितों को आर्थिक सहायता देने के लिए जो नियमावली जारी की है वह अनुचित है। कार्मिकों की चुनाव में ड्यूटी प्रशिक्षण से लेकर मतगणना अवधि की कुल 45 दिन को संक्रमण और मृत्यु के बीच का अंतर माना जाय, अन्यथा तमाम कार्मिक परिजन मृत्यु के उपरांत भी अनुग्रह राशि से वंचित रह जाएंगे। 

       चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण का शिकार हुए कार्मिकों के आश्रितों को 30 लाख के वजाय एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाए। कार्मिकों के पाल्यों को योग्यता के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। कोरोना संक्रमित शिक्षक-शिक्षणेत्तर के इलाज में खर्च हुए धनराशि का भुगतान किया जाय। चिकित्सा व अनुग्रह राशि भुगतान हेतु प्राप्त प्रस्तावों को अंतिम निर्णय लेने से पूर्व बनी समिति में कर्मचारियों व शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। 

               मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र पर प्रांतीय संरक्षक राजबहादुर सिंह चंदेल (एमएलसी), प्रदेश अध्यक्ष चेत नारायण सिंह (पूर्व एमएलसी), महामंत्री रामबाबू शास्त्री (पूर्व एमएलसी), वरिष्ठ उपाध्यक्ष लवकुश मिश्रा (पूर्व एमएलसी), प्रांतीय कोषाध्यक्ष महेश चंद्र यादव, प्रांतीय मंत्री देव स्वरूप त्रिवेदी के हस्ताक्षर मौजूद है। प्रांतीय मंत्री मार्कंडेय सिंह, मंडल अध्यक्ष राम पूजन सिंह, अजय प्रताप सिंह, अरुण कुमार मिश्रा, गिरजानंद यादव, मोहिबुल्लाह खान, महेश राम, गुलाब चंद मौर्या, हरिकेश यादव ने भी इन मांगों का पुरजोर समर्थन किया है, और सरकार से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने को कहा है।